आज, मैं उस वर्ग की बात कर रहा हूँ जो सरकारी स्कूलों में #MDM_Scheme के तहत Cook Cum Helpers (CCH) के रूप में कार्यरत हैं। सरकार ने इनके पद का नाम तो काफी बड़ा दे दिया
है, क्या आप जानते है इनके वेतन के बारे में?
यदि मैं राजस्थान राज्य की बात करूँ तो इनका मासिक
वेतन 1320 रुपये प्रति माह है, जिसमें केंद्र सरकार का योगदान
600 रुपये तथा राज्य सरकार का योगदान 720 रुपये है।
आज देश में केंद्र सरकार के द्वारा 20 लाख करोड़
रुपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा #COVID19 महामारी के मद्देनजर
देशवासियों के कल्याण के लिए की गयी है। इतने बड़े आर्थिक पैकेज की घोषणा मैंने भी पहली बार सुनी है। लेकिन इससे निम्न वर्ग के परिवारों को कोई विशेष फायदा नजर नहीं आ रहा है।
लेकिन काफी लंबे समय से कम मजदूरी की परेशानी से
जूझ रहे Mid Day Meal Cook Cum Helpers को सरकार से राहत की कोई अपेक्षा करनी चाहिए या नहीं? क्या हम इतनी कम राशि को मजदूरी कह सकते है?
आज देश में महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, साथ ही #COVID19 लॉकडाउन के कारण इनकी मासिक मजदूरी
भी स्थगित हो गयी हैं। क्या सरकार इनके लिए कोई प्रयास कर सकती है?
हमारे देश में अधिकतर लोग इनकी बात को यह सोचकर टाल देते हैं कि इस छोटे से काम के लिए तो इतना ही वेतन मिलेगा, यह काम तो दो या तीन घंटे का ही है ।
भले ही काम कम समय का हो, लेकिन कम समय बर्बाद करने के बाद इनको दूसरा रोजगार कौन देगा?
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हमारे देश में मजदूरी का काम दिन की शुरुआत के दो या
तीन घंटो के अंदर ही शुरू हो जाता है। जब CCH इस समय स्कूल में
होते है तो वहाँ से फ्री होने के बाद घर पर ही बेरोजगार बैठे रहते है। विशेष तौर पर
गांवों में इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलती है। इनका कोई यूनियन भी नहीं है जो
इनकी बात को सरकार तक पहुंचा सके।
इनके 1000 या 1500 रुपए की मासिक मजदूरी से इनके महीने
का खर्चा चल सकता है?
ऐसे लोगों के बारे में हमारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार और शिक्षा से जुड़े मंत्रालय को सोचना चाहिए कि इनका वेतन बढ़ाया
जाये या नहीं। इनके लिए कोई कल्याणकारी योजना लायी जाए या नहीं।
यदि इनकी मजदूरी से संबन्धित से संबन्धित कोई तथ्य गलत
है तो आप http://mdm.nic.in/mdm_website को visit कर सकते हैं। सारे तथ्य इस वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं।
